एपीएमसीत शिंदे गट सक्रिय? राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचं वर्चस्व असलेल्या बाजार समितीच्या मदतीला पणनमंत्री

0
4



<p style="text-align: justify;"><strong>मुंबई :</strong> मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या अपात्र असणाऱ्या सात संचालकांच्या अपात्रतेच्या स्थगितीचे आदेश काढण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सध्या पणन खातं आहे आणि ज्या सात संचालकांच्या अपात्रतेचे स्थगिती आदेश काढले गेलेत ते प्रामुख्यनं राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसशी संबंधित आहेत. त्यामुळे बाजार समितीमध्ये सध्या या आदेशाची जोरदार चर्चा सुरु आहे. महाविकास आघाडी सरकारचे तत्कालीन पणनमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याकाळातही या सात संचालकांना त्यांची पदं मिळाली नव्हती. मात्र महाविकास आघाडी सरकार कोसळलं आणि पाच महिन्यांपासून अपात्र ठरवल्याच्या या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली. त्यामुळे येत्या काळात या बाजार समितीनं शिंदे गटाच्या मजबूतीसाठी काम केल्यास किंवा त्यात थेट समावेश केल्यास आश्चर्य वाटू नये.&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;">कायदा काय सांगतो?</h2>
<p style="text-align: justify;"><a title="महाराष्ट्र" href="https://marathi.abplive.com/news/maharashtra" data-type="interlinkingkeywords">महाराष्ट्र</a> कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम 1963 मधील कलम 15 (अ)नुसार सदस्यांचा नियमित कालावधी संपल्यानंतर तिथं प्रशासक नियुक्तीची तरतूद आहे. या तरतुदीनुसार संबंधित जिल्हा उपनिबंधक बाजार समितीवर प्रशासक नियुक्त करतात. यानंतर संबंधित कृषी उत्पन्&zwj;न बाजार समितीचे सदस्य म्हणून असलेले पद संपुष्टात येते. त्यानुसार मे महिन्यात माधवराव जाधव, धनंजय वाडकर, बाळासाहेब सोळसकर, वैजनाथ शिंदे, प्रभू पाटील, जयदत्त होळकर आणि अद्वय हिरे या मुंबई एपीएमसीत शेतकरी प्रतिनिधी म्हणून निवडून आलेल्या 7 संचालकांचे संचालक पद पणन संचालक यांनी रद्द केलं होतं. या निर्णयाला प्रभू पाटील यांच्यासह अन्य काही जणांनी हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं. यावर न्यायमूर्ती एस. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठापुढे ऑगस्ट महिन्यात सुनावणी झाली असता त्यांनी या रिक्त पदांवरील नव्या नियुक्तीस स्थगिती दिली होती.</p>
<h2 style="text-align: justify;">काय आहे प्रकरण?</h2>
<p style="text-align: justify;">राज्यातील ज्या बाजार समित्यांची मुदत संपली होती. त्या बाजार समित्यांना एक वर्षाची मुदतवाढ राज्य सरकारनं दिली होती. त्यानंतर मुदतवाढ संपलेल्या बाजार समित्यांवर राज्य सरकारनं नियमानुसार प्रशासक नियुक्त केले. प्रशासक नियुक्त झाल्यानं त्या त्या स्थानिक बाजार समितीतील संचालकांचे पद आपोआप रद्द झालं. त्याच बाजार समितीतील 11 सदस्य हे मुंबई एपीएमसीचे संचालक होते. मुंबई एपीएमसीसाठी शेतकरी प्रतिनिधी म्हणून हे सदस्य निवडून आले होते. मात्र आता ते स्थानिक बाजार समितीत सदस्य राहिले नसल्यानं त्यांचे मुंबई एपीएमसीतील संचालक पद रद्द झालं होतं. त्यामुळे या 11 संचालकांनी पुन्हा मुदतवाढ मिळावी यासाठी महाविकास सरकारकडे पुन्हा मुदतवाढ मागितली होती. मात्र ती नाकारत केवळ ज्या बाजार समित्यांची एक वर्षाची मुदतवाढ संपलेली नाही अशा केवळ बाजार समित्यांच्या चार सदस्यांना सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. यामुळे एपीएमसीचे अध्यक्ष अशोक डक, राजेंद्र पाटील, दुधीर कोठारी, प्रवीण देशमुख यांचे मुंबई एपीएमसी संचालक पद बचावलं होतं. तर जयदत्त होळकर यांना मुदतवाढीचे वर्ष पुर्ण होण्यासाठी केवळ 15 दिवस शिल्लक असल्यानं त्यांचं संचालक पदही रद्द झालं. त्यामुळे मुंबई एपीएमसीसह सहा विभागातून निवडून आलेल्या 18 पैकी 7 संचालकांचे पद रद्द झालं होतं. ज्यात एपीएमसीतील पाच बाजार घटकांचे संचालक, एक माथाडी संचालक, एक शेतकरी प्रतिनिधी यांच्यासह मुदत न संपलेल्या चार संचालकांचा समावेश आहे.</p>

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here