child porn ban, २०-२० रुपयांत ट्विटरवर विकले जाते चाइल्ड पॉर्न; पकडले गेल्यास किती होईल शिक्षा, पाहा! – child porn is sold on twitter for rs 20 each says dcw chief swati maliwal see the punishment if caught

0
1


नवी दिल्ली: चंदीगड विद्यापीठाच्या वसतिगृहात आंघोळ करताना विद्यार्थिनींचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करून ते सोशल मीडियावर पोस्ट केल्याने एकच खळबळ उडाली असतानाच आता एक नवा खुलासा समोर आला आहे. दिल्ली महिला आयोगाच्या अध्यक्षा स्वाती मालीवाल (Swati Maliwal) यांनी एक गंभीर मुद्दा देशासमोर ठेवला आहे. ट्विटरवर (Twitter) २०-२० रुपयांना पोर्नोग्राफी व्हिडिओ विकले जात असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. इतकंच नाही तर चाइल्ड पोर्नोग्राफीचे अनेक व्हिडिओ आहेत, जे ट्विटरवर सहज उपलब्ध आहेत. हे सर्व एक-दोन दिवसांपासून नव्हे तर अनेक महिने आणि वर्षांपासून पडून असल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यावर हजारो रिट्विट्स आणि लाखो लाईक्स आले आहेत. Twitter ने ते ब्लॉक केले नाहीत किंवा कोणत्याही कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या एजन्सीला कळवले नाही. अशा परिस्थितीत पॉर्नबद्दल जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरते की भारतात पॉर्न पाहणे बेकायदेशीर आहे की नाही आणि अशा प्रकारे सोशल मीडियावर पॉर्न पाहणाऱ्याला किती शिक्षा होऊ शकते? (child porn is sold on twitter for rs 20 each says dcw chief swati maliwal)

महिला आयोगाच्या अध्यक्षांनी दाखवले ‘पुरावे’

स्वाती मालीवाल यांनी सोशल मीडियावर खुलेआम अश्लील साहित्य दाखवले जात असल्याचे चित्र अस्पष्ट करणारे ट्विट केले आहेत. त्याने लिहिले की, ‘हजारो लोक तरुण मुलींवर बलात्कार होत असल्याचे व्हिडिओ शेअर करत आहेत. गुप्त कॅमेऱ्यांद्वारे महिला अंघोळ करतानाचे व्हिडिओ टाकले जात आहेत. ही कंपनी (Twitter) परदेशातील कायद्यांचे पालन करते पण भारतातील महिलांवरील अश्लीलता आणि बलात्काराकडे डोळेझाक करते.

मोहाली MMS प्रकरण: होय, तिने व्हिडिओ बनवले; आरोपी तरुणीच्या वकिलाचा मोठा खुलासा
त्यांनी पुढे म्हटले की, ट्विटर इंडियाचे पॉलिसी हेड आणि दिल्ली पोलिसांना याबाबत माहिती देण्यात आली आहे. असे अश्लील व्हिडीओ बिनदिक्कतपणे विकले जात असल्याचे स्वाती सांगतात. ट्विटरने ते थांबवण्यासाठी कोणती पद्धत अवलंबली हे सांगावे. टि्वटर ही यूएस-आधारित कंपनी असून, केवळ अमेरिकन महिला आणि मुलींबाबत जबाबदारी आहे का, असा सवालही त्यांनी केला. यासोबतच स्वाती यांनी दिल्ली पोलिसांना सर्व प्रकरणांमध्ये एफआयआर नोंदवून पीडित मुली आणि महिलांना मदत करण्यास सांगितले आहे.

भारतात पॉर्न पाहणे बेकायदेशीर आहे का?

आयपीसी आणि आयटी कायद्यानुसार, केवळ पॉर्न पाहणे भारतात बेकायदेशीर नाही. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने २०१५ मध्ये दिलेल्या निर्णयात पॉर्न मटेरियल शेअर करणे हा गुन्हा घोषित करण्यात आला आहे. ऑगस्ट २०१५ मध्ये केंद्र सरकारने दूरसंचार विभागाला ८५७ प्रौढ साइट्सवर बंदी घालण्याचा आदेश जारी करण्यास सांगितले होते. नंतर कळले की ही बंदी तात्पुरती आहे.

धक्कादायक! कॉलेजच्या तब्बल ६० मुलींचे MMS व्हायरल, ८ जणींचा एकाचवेळी आत्महत्येचा प्रयत्न
कलम ६७ अ मध्ये अश्लील साहित्य इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने प्रसारित करण्याबाबतची तरतूद आहे. जर कोणी अश्लील साहित्य प्रकाशित केले किंवा पाठवले किंवा प्रसारित केले किंवा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने प्रसारित केले तर त्याला ५ वर्षांचा तुरुंगवास आणि १० लाख रुपये दंड होऊ शकतो.

चाइल्ड पॉर्नसाठी सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवास

कलम ६७ ब मध्ये चाइल्ड पोर्नोग्राफीबाबत तरतुदी आहेत. आपल्या देशात बाल पोर्नोग्राफी संबंधित सामग्री बाळगणे, प्रसारित करणे किंवा प्रकाशित करणे बेकायदेशीर आहे. पोक्सो कायदा २०१२ च्या कलम १ अन्वये कोणत्याही एका मुलाचा किंवा मुलांचा अश्लील हेतूने वापर करणे हा गुन्हा आहे. असे करताना कोणी आढळल्यास त्याला किमान पाच वर्षांच्या दंडाची शिक्षा होऊ शकते. पुन्हा दोषी आढळल्यास दंडासह सात वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.

छप्पर फाड़ के! रिक्षा चालकाने ३ लाखांच्या कर्जासाठी अर्ज केला, दुसऱ्या दिवशी लागली २५ कोटींची लॉटरी
कायद्याचे कलम १५ कोणत्याही प्रकारे बाल पोर्नोग्राफी बाळगणे किंवा प्रसारित करणे प्रतिबंधित करते. कोणत्याही प्रकारे बाल पोर्नोग्राफी बाळगणे, प्रसारित करणे, प्रदर्शित करणे किंवा वितरित करणे बेकायदेशीर आहे,असे यात नमूद करण्यात आले आहे. कोणीही असे अश्लील साहित्य विकताना किंवा बाळगताना आढळल्यास त्याला तीन ते पाच वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.

जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात आला मुद्दा

अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने तो अर्ज फेटाळून लावला ज्यामध्ये याचिकाकर्त्याने पोर्नोग्राफी आणि लैंगिक गुन्ह्यांमधील संबंधांची चौकशी व्हायला हवी असे म्हटले होते. याचिकाकर्त्याने म्हटले होते की, आसाममधील एका प्रकरणाच्या नुकत्याच झालेल्या तपासात असे आढळून आले की, एका सहा वर्षांच्या मुलीची चार मुलांनी हत्या केली होती आणि चौघांनाही पॉर्न पाहण्याचे व्यसन होते. यानंतर, तपास अधिकाऱ्याने बलात्कार आणि लैंगिक गुन्ह्यांच्या प्रकरणात ठरविलेल्या मानक प्रक्रियेचे पालन करावे, अशी मार्गदर्शक तत्त्वे तेथे करण्यात आली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने अर्जावर सुनावणी घेण्यास नकार दिला आणि प्रत्येक प्रकरणात समान मानक कार्यप्रणाली कशी असू शकते?, असा सवाल केला.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here