lumpy disease news, राजकीय अजेंडा सेट करणारे आज एक शब्दही बोलत नाहीत; रोहित पवार मोदी सरकारवर का भडकले? – lumpy disease in cow symptoms ncp mla rohit pawar criticizes modi government

0
4


अहमदनगर : गोवंशीय जनावरांमधील लम्पी आजारावर आपल्या मतदारसंघात व्यापक लसीकरण मोहीम राबवल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी केंद्र सरकार आणि भाजपच्या नेत्यांवर टीका केली आहे. ‘राजकीय अजेंडा सेट करण्यासाठी ‘गोधन खतरे मे’ सांगणारे नेते आज गोधन खऱ्या अर्थाने संकटात असताना एक शब्दही बोलत नाहीत. राजकारणासाठी ज्यांचा तिसरा डोळा क्षणार्धात उघडतो तो अद्यापही उघडलेला नाही,’ असा टोला पवार यांनी लगावला आहे.

राज्यातील सर्व जनावरांचे मोफत लसीकरण करण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली आहे. प्रत्यक्षात ती मोहीम सुरू होण्यापूर्वीच कर्जत-जामखेडचे राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी आपल्या मतदारसंघासाठी एक लाख लसींचा पुरवठा केला आहे. त्याद्वारे आतापर्यंत ८० टक्के जनावरांचे मोफत लसीकरणही झालं आहे. लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून व सरकारच्या मदतीविना या आजारावरील लसीकरण पूर्ण होत असलेला कर्जत जामखेड हा महाराष्ट्रातील पहिला मतदारसंघ ठरला आहे. त्यानंतर आता आमदार पवार यांनी यावरून भाजपवर निशाणा साधला आहे. पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे मात्र त्यांनी कौतुक केलं आहे.

Dasara Melava: दसरा मेळाव्याचा सस्पेन्स कायम; पालिकेचा दावा अन् शिवसेनेचा जोरदार आक्षेप; कोर्टात काय घडलं?

आमदार रोहित पवार यांनी म्हटलं आहे की, ‘देशात ८२ हजार जनावरं लंम्पी आजाराने दगावली तर लाखो जनावरं लंम्पीग्रस्त असल्याने पशुधनावर आणि पर्यायाने बळीराजासमोर मोठं संकट उभं राहिलं आहे. राज्याचे पशुसंवर्धन मंत्री स्वतः जातीने लक्ष ठेवून असल्याने काही अंशी दिलासा नक्कीच मिळत आहे. मृत पावलेल्या पशुधनास एनडीआरएफच्या निकषात असलेल्या मदतीप्रमाणे राज्यसरकार स्वतःच्या तिजोरीतून ३० हजार रुपयांची मदत देत आहे. परंतु सात वर्षे जुने हे निकष आणि दुधाळ जनावरांच्या वाढलेल्या किंमती बघता ही मदत पुरेशी नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळं अतिरिक्त मदत मिळणं गरजेचं आहे,’ अशी मागणी रोहित पवारांनी केली आहे.

दरम्यान, ‘केंद्र सरकारने लम्पी आजाराला साथरोग म्हणून घोषित केल्यास आपत्ती निवारण आणि पुनर्वसन या माध्यमातून मदत देता येऊ शकते. असं झाल्यास शेतकऱ्यांना राज्य शासनाची ३० हजार आणि केंद्र सरकारची ३० हजार अशी एकूण ६० हजार रुपयांपर्यंत मदत मिळू शकते. राज्यशासनाने या संदर्भात केंद्राकडे त्वरित पाठपुरावा करायला हवा. राजकीय अजेंडा सेट करण्यासाठी ‘गोधन खतरे मे’ सांगणारे नेते आज गोधन खऱ्या अर्थाने संकटात असताना एक शब्दही बोलत नाहीत. राजकारणासाठी ज्यांचा तिसरा डोळा क्षणार्धात उघडतो तो अद्यापही उघडलेला नाही. चित्ते रुळले असतील तर राष्ट्रीय मीडियानेही लम्पीकडं लक्ष केंद्रित करायला हरकत नाही,’ असा टोलाही आमदार पवार यांनी लगावला आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here